मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द; नगरसेवकपदावर संकट, ठाकरे गटाला धक्का?

मुंबई महापालिकेतील माजी महापौर आणि नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहे.

Vishakha Raut’s Kunbi caste certificate cancelled : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला मोठा राजकीय धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई महापालिकेतील माजी महापौर आणि नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे त्यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले असून पुढील कायदेशीर प्रक्रियेनंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे विशाखा राऊत यांनी मुंबईतील 191 क्रमांकाच्या प्रभागातून निवडणूक लढवत शिवसेना (शिंदे गट) आमदार सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर यांचा पराभव केला होता. त्यामुळे या निर्णयाचे राजकीय परिणामही महत्त्वाचे ठरू शकतात.

समितीच्या आदेशानुसार, विशाखा राऊत यांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने 16 जानेवारी 2026 रोजी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. या अर्जासोबत त्यांनी विविध कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, वंशावळ तसेच चैताली जितेंद्र राऊळ, अमृता जितेंद्र राऊळ आणि विराट जगदीश राऊळ यांच्या कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रती सादर केल्या होत्या. मात्र, समितीच्या तपासात या व्यक्तींशी विशाखा राऊत यांचे रक्तनातेसंबंध पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे समितीने त्यांच्या दाव्याला नकार दिला.

तसेच पालघर येथील उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी 19 डिसेंबर 2025 रोजी दिलेले जात प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नव्हता, असे समितीने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे हे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. समितीने विशाखा राऊत यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांच्या वडिलांच्या मूळ वास्तव्यासंदर्भातील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच मुंबई शहरातील संबंधित कार्यालयात आवश्यक पुराव्यांसह नव्याने जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा.

सोन्याच्या वाढत्या किमतींचा फायदा; गोल्ड लोन व्यवसायात टाटा-गोदरेज-बिर्लाची मोठी गुंतवणूक

याशिवाय, रद्द करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र आदेश मिळाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत समितीकडे जमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र अनुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जाती प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियमांतर्गत कोकण विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याचा अधिकार विशाखा राऊत यांना देण्यात आला आहे. आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत हे अपील दाखल करता येणार आहे.

दरम्यान, विशाखा राऊत यांनी समितीच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. आपल्या कुटुंबाकडे आजोबांच्या काळापासूनच्या जात नोंदी आणि पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना किंवा संबंधित समितीला या प्रकरणात असा निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे त्या या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणाचा पुढील टप्पा आता मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात पोहोचण्याची शक्यता आहे. जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर नगरसेवकपदाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. जर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले, तर निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या प्रिया सरवणकर यांना उर्वरित कार्यकाळासाठी नगरसेवकपद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

त्यामुळे हे प्रकरण आता केवळ जात प्रमाणपत्रापुरते मर्यादित राहिलेले नसून मुंबई महापालिकेतील राजकारणासाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशाखा राऊत अपील दाखल करणार का, त्यांच्या नगरसेवकपदाबाबत अंतिम निर्णय काय होणार आणि ठाकरे गट या प्रकरणात पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या